माहितीचा अधिकार कायदा-२००५ संक्षिप्त टिप्पणी

Like/Share/Print this

माहितीचा अधिकार कायदा -२००५

संक्षिप्त टिप्पणी

१. माहितीचा अधिकार कायदा
a. महाराष्ट्र राज्य माहिती अधिकार आदेश -२३ सप्टेंबर २००२
b. केंद्राचा माहितीचा अधिकार कायदा -१५ जुन २००५ (जम्मू काश्मीर वगळून *)
c. महाराष्ट्र माहिती अधिकार कायदा – १२ ऑक्टोबर २००५
* जम्मू कश्मीर साठी २००९ चा स्वतंत्र कायदा आहे

२. राज्यघटनेचा आधार
a. कलम 14 – कायद्यापुढे समानता –कोणतेही राज्य कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे संरक्षण नाकारणार नाही.
b. कलम 19- स्वातंत्र्याचा हक्क – भाषण व अभिव्यक्ती यांचे स्वातंत्र्य
c. कलम 21 -जीवीत व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांचे संरक्षण

३. माहिती अधिकाराची मुलतत्त्वे
a. जास्तीत जास्त माहिती खुली करणे व अद्ययावत करुन सतत प्रसारित करणे
b. सार्वजनिक प्राधिकरणाने स्वयंप्रेरणेने माहिती प्रसिध्द करण्याचे कायदेशीर बंधन
c. शासन व्यवहारात पारदर्शकता व खुलेपणा
d. विहित कालावधित अर्ज व अपिलावर निर्णय घेण्याचे बंधन
e. माहिती देणे हा नियम, माहिती नाकारणे हा अपवाद (कमीत कमी माहिती नाकारणे)
f. नागरिकांना माहिती पुरविण्यासाठी व्यवहार्य यंत्रणा
g. माहितीसाठी वाजवी शुल्क आकारणी
h. माहिती पाहण्याचा आणि नमुने घेण्याचा अधिकार
i. सार्वजनिक हिताला सर्वोच्च प्राधान्य
j. सद्भावनेने केलेल्या कामाला संरक्षण
k. माहिती कोणत्या कारणासाठी हवी आहे हे उघड करणे अर्जदारांवर बंधनकारक नाही
l. एखाद्या व्यक्तीचे जिवित व स्वातंत्र्य या संबंधातील माहिती, तिची मागणी केलेपासुन 48 तासात पुरविण्याची तरतुद
m. माहिती आयोगाचा निर्णय अंतिम व बंधनकारक
n. अर्जदारास देय असलेली माहिती विहित मुदतित न दिल्यास, अथवा मुदतीत का देता येत नाही ते सकारण
o. अर्जदारास न कळविल्याचे प्रकरणात जबाबदार असणा-या माहिती अधिका-याला शास्तीची तरतूद
p. सार्वजनिक प्राधिकरणास स्वत:हूनच माहिती देणे बंधनकारक

४. माहितीच्या अधिकारातील समाविष्ट घटक

a. एखादे काम, दस्ताएवज, अभिलेख यांची पहाणी करणे
b. त्यांच्या टिप्पण्या, उतारे किंवा प्रमाणित प्रती घेणे
c. सामग्रीचे प्रमाणित नमुने घेणे
d. इलेक्ट्रोनिक माहिती किंवा त्याच्या प्रिंट आउट घेणे
(कार्यालयास अपूर्ण माहिती देता येते पण सबळ कारण आणि पूर्वसूचना देणे आवश्यक )

५. आर्थिक बाबी
a. अर्ज करतानाची फीस – रुपये १० फक्त (DD, stamp इत्यादी )
b. माहिती असलेल्या छायांकित प्रती (A ३ /A ४ )- रुपये २/प्रत, तसेच यापेक्षा मोठ्या आकारात पाहिजे असल्यास येणारा प्रत्येक्ष खर्च
c. फ्लॉपी डिस्क- रुपये ५० प्रत्येकी
d. धारीनीची तपासणी करणे- पहिल्या तासाला शुल्क नाही, पुढील प्रत्येक १५ मिनिटास रुपये ५ प्रमाणे
e. मुदतीत माहिती न दिल्यास दंड – रुपये २५०/ दिवस (कमाल दंड -२५,०००/- )
f. दारिद्र रेषेखालील नागरिकास- कोणतेही शुल्क नाही (सबब- दारिद्र रेषेखाली असल्याचे प्रमाणपत्र जोडले पाहिजे)
g. विहित कालमर्यादेचे पालन न केल्यास – माहिती मोफत द्यावी लागेल

६. माहिती-कोणत्याही स्वरूपातील कोणतेही साहित्य उदा. अभिलेखे, अभिप्राय, सुचना, आदेश, रोजवह्या, इ-मेल इत्यादी.

७. खालील व्यक्ती माहिती मागू शकतात
a. सर्व भारतीय नागरिक
b. भारताबाहेर राहणारे भारतीय नागरिक (OCI)
c. भारतीय वंशाचे नागरिक (PIO)- अधिकृत कार्ड असणे आवश्यक

८. जन माहिती अधिकारी – विनंती करणा-या नागरिकांना माहिती देण्यासाठी कार्यालयांमध्ये आवश्यक असतील तेवढ्या जास्तीत जास्त अधिका-यांना जन माहिती करण्यात येईल.

९. सहाय्यक जन माहिती अधिकारी – माहिती मिळण्यासाठी केलेले अर्ज किंवा अपिले स्विकारून ती तात्काळ जन माहिती आयोगास  पाठविण्यासाठी प्रत्येक उप-विभागीय स्तरावर किवा अन्य उप-जिल्हा स्तरावर तसेच आवश्यकतेनुसार अन्य कोणत्याही अधिकारयाचे सहाय्य मागू शकतो अशा वेळी सहाय्य करणारा अधिकारी जन माहिती अधिकारी म्हणून संबोधला जाईल.

१०. माहिती देण्यास बांधील संस्था
a. सर्व शासकीय संस्था – ज्यांना शासनाचा निधी प्राप्त होतो
b. खाजगी संस्था –खाजगी संस्थेने जर सार्वजनिक माल मत्तेचा वापर केला असेल, करीत असेल तर कायद्याच्या कक्षेत येतील
११. त्रयस्थ पक्षाची माहिती
a. त्रयस्थ पक्षाशी संबंधित असलेली किवा त्यांच्याकडून पुरविण्यात आलेली आणि त्या पक्षाकडून गोपनीय समजली जाणारी कोणतीही माहिती किंवा अभिलेख किंवा त्याचा भाग पुरवावयाचा असेल तर
b. जन माहिती अधिकारी सदर माहितीच्या विनंती बाबत व ही माहिती प्रकट करण्यासाठी इच्छूक असल्याबाबत पाच दिवसाच्या आत त्या संबंधित त्रयस्थ पक्षास नोटीस देईल.
c. त्रयस्थ पक्षाला अशी माहिती प्रकट करावी किंवा कसे यासंबंधात लेख किंवा मौखिक निवेदन सादर करण्यासाठी आमंत्रित करील व माहिती प्रकट करण्याचा निर्णय घेताना असे निवेदन विचारात घेईल.

d. त्रयस्थ पक्षाशी संबंधित असलेली नोटीस त्रयस्थ पक्षास मिळाल्याच्या दिनांकापासून 10 दिवसाच्या आत प्रस्तावित माहिती प्रकट करण्याविषयी निवेदन करण्याची संधी देण्यात येईल.
e. जन माहिती अधिकारी, त्याला विनंतीचा अर्ज मिळाल्याच्या 40 दिवसांच्या आत सदर त्रयस्थ पक्षाची माहिती प्रकट करू नये किंवा करावे याबाबत निर्णय घेईल व त्याच्या निर्णयाची लेखी नोटीस संबंधित त्रयस्थ पक्षास देईल
f. या नोटीशीत संबंधित त्रयस्थ पक्ष त्या निर्णया विरूद्ध अपील दाखल करण्यास हकदार असेल या विधानाचा समावेश असेल

१२. खालील माहिती मागता/ देता येणार नाही
a. ज्या माहितीमुळे देशाची एकात्मिकता धोक्यात येईल
b. न्यायप्रविष्ट माहिती
c. व्यावसायिक गुपिते, बौद्धिक संपदा
d. पराराष्ट्राकडून विश्वासपूर्वक प्राप्त झालेली माहिती
e. ज्यामुळे व्यक्तीच्या जीवितास किंवा शरीरास धोका निर्माण होईल अशी माहिती
f. संसदेचा / विधी मंडळाच्या विशेषाधिकाराचा भंग होईल अशी माहिती
g. मंत्री मंडळाची/सचिव यांची कागदपत्रे
h. ज्यामुळे एखाद्याच्या अटक / तपास /चौकशी मध्ये अडथळा येईल
i. कर्मचारी/अधिकारी यांची खाजगी माहिती
j. कॉपी राईट माहिती

१३. लागणारा अवधी /वेळ
a. माहिती मिळवणे – अर्ज केल्यापासून ३० दिवसाच्या आत
b. माहितीशी जीवन मरणाचा/ स्वतंत्र्याचा  प्रश्न असेल तर- ४८ तासापर्यंत
c. अर्ज सहायक माहिती अधिकाऱ्या कडे केला असेल तर- वरील कालावधीत अतिरिक्त ५ दिवस
d. तिसऱ्या पक्षाचे हित सामावले असल्यास – ४० दिवस

१४. अपील
a. पहिले अपील
i. राज्य/केंद्रीय लोकमाहिती अधिकार्‍याने केलेला शेवटचा पत्रव्यवहाराच्या (निकालाचे/विनंती नाकाराण्याबाबतचे पत्र) तारखेपासून किंवा ठरवून दिलेली तारीख उलटल्यावर ९० दिवसांच्या आत
ii. अपीलकर्त्याला माहिती न देण्याचे कारण प्रथम अपीलीय अधिकार्‍यास मान्य असल्यास ९० दिवसांनंतर देखील
b. दुसरे अपील
i. प्रथम अपिलीय अधिकार्‍याने केलेला शेवटचा पत्रव्यवहाराच्या (निकालाचे/विनंती नाकाराण्याबाबतचे पत्र) तारखेपासून किंवा ठरवून दिलेली तारीख उलटल्यावर ९० दिवसांच्या आत
ii. अपीलकर्त्याला प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याने माहिती न देण्याचे कारण राज्य/केंद्रीय आयोगास मान्य असल्यास ९० दिवसांनंतर देखील

माहिती आयोग

१५. केन्द्रीय माहिती आयोग-रचना
a. केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्त
b. आवश्यकते प्रमाणे (पण जास्तीत जास्त १०) माहिती आयुक्त
i. केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्ताची नियुक्ती- खालील समिती द्वारे राष्ट्रपती करतो
1. प्रधान मंत्री (अध्यक्ष)
2. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता
3. प्रधान मंत्राने नामनिर्देशित करावयाचा एक केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री

१६. राज्य माहिती आयोग – रचना
a. राज्य मुख्य माहिती आयुक्त
b. आवश्यकते प्रमाणे (पण जास्तीत जास्त १०) माहिती आयुक्त
i. राज्य मुख्य माहिती आयुक्ताची नियुक्ती- खालील समिती द्वारे राज्यपाल करतो
1. मुख्यमंत्री (अध्यक्ष)
2. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेता
3. मुख्यमंत्राने नामनिर्देशित करावयाचा एक कॅबिनेट मंत्री

१७. पदावधी
a. केंद्र / राज्य मुख्य माहिती आयुक्त-
i. पद धारण केल्यापासून पाच वर्ष किंवा वयाच्या ६५ वर्षापर्यंत
ii. पुनर्नियुक्तीस पात्र नाही
b. केंद्र / राज्य माहिती आयुक्त-
i. पद धारण केल्यापासून पाच वर्ष किंवा वयाच्या ६५ वर्षापर्यंत
ii. पुनर्नियुक्तीस पात्र नाही
iii. जर मुख्य माहिती आयुक्त म्हणून नियुक्त झाल्यास पूर्वीचा व नंतरचा कालावधी ५ वर्षापेक्षा / ६५ वर्ष वयापेक्षा जास्त असणार नाही.

१८. देय असलेले वेतन व भत्ते
a. केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्त – मुख्य निवडणूक आयोगाप्रमाणे
b. केंद्रीय महिती आयुक्त – निवडणूक आयुक्ताप्रमाणे
c. राज्य मुख्य माहिती आयुक्त- निवडणूक आयुक्ताप्रमाणे
d. राज्य माहिती आयुक्त-राज्य शासनाच्या मुख्य सचिवाप्रमाणे

१९. पदावरून दूर करणे
a. केंद्रीय मुख्य / माहिती आयुक्त
i. राष्ट्रपती, सर्वोच्च न्यायालयामार्फत गुन्हा सिद्ध झाल्यास पदावरून दूर करतो
ii. चौकशी दरम्यान निलंबित करू शकतो/ कार्यालयात प्रवेशास मज्जाव करू शकतो
b. राज्य मुख्य / माहिती आयुक्त
i. राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालयामार्फत गुन्हा सिद्ध झाल्यास पदावरून दूर करतो
ii. चौकशी दरम्यान निलंबित करू शकतो/कार्यालयात प्रवेशास मज्जाव करू शकतो

२०. मुख्यालय
a. केंद्रीय माहिती आयोग – दिल्ली
b. राज्य माहिती आयोग- राज्य शासन राज पत्रातील अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करेल अशा ठिकाणी (सध्या मुंबई)
c. तसेच संबंधित केंद्र/राज्य सरकारच्या परवानगीने देशात/राज्यात कार्यालये स्थापन करता येतील

संदर्भ- भारताचे राजपत्र-असाधारण; विकासपेडिया; पायाभूत प्रशिक्षण गोखले नगर, पुणे

कृपया प्रतिक्रिया कळवा

 

Download here

 

Facebook Comments
Like/Share/Print this